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राहुल की मांग से कहीं ज्यादा पैसे गरीबों को दे रही सरकार..सरकार की निगरानी में बंट रहा है पैकेज rahul nrenda modi

राहुल की मांग से कहीं ज्यादा पैसे गरीबों को दे रही सरकार..सरकार की निगरानी में बंट रहा है पैकेज

65 हजार करोड़ मांग रहे राहुल गांधी जबकि केंद्र के 1.70 करोड़ रुपये के पैकेज पर पहले से हो रहा अमल

राहुल की मांग से कहीं ज्यादा पैसे गरीबों को दे रही सरकार..सरकार की निगरानी में बंट रहा है पैकेज rahul nrenda modi
  • केंद्र ने चालू वित्त वर्ष के दौरान 4 लाख करोड़ रुपये सिर्फ सब्सिडी और कल्याण के मद में दिए
  • कांग्रेस सांसद राहुल गांधी गरीबों के लिए 65 हजार करोड़ रुपये की मांग कर रहे हैं
  • जबकि 1.70 लाख करोड़ रुपये की योजना पर पहले से ही अमल हो रहा है
  • सरकार पीएम-किसान, जनधन खाता आदि के जरिए सहायता राशि भेज रही है
  • नई दिल्ली /रमेश सिंह !कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज देश के 50 फीसदी गरीबों के लिए 65 हजार करोड़ रुपये के नकद हस्तांतरण की योजना (कैश ट्रांजैक्शन स्कीम) लागू करने की मांग की, लेकिन केंद्र सरकार तो इससे पहले ही सभी गरीबों की मदद के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपये के पीएम गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा कर चुकी है। इसमें से करीब 39 करोड़ लाभार्थियों के खाते में तो 34,800 करोड़ रुपये भेजे भी जा चुके हैं। जहां तक पूरे वित्त वर्ष की बात है तो फूड, एलपीजी, केरोसीन और फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए पहले से ही 2 लाख 27 हजार 793.89 करोड़ रुपये का किया जा चुका है। इन दोनों को मिला दिया जाए तो इस साल करीब 4 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान सिर्फ गरीबों और किसानों के लिए है।
  • इस साल बजट में 2.27 लाख करोड रुपये की सब्सिडी
  • केंद्र सरकार ने इस साल के बजट में कुल 2 लाख 27 हजार 793.89 करोड़ रुपये की सब्सिडी घोषित की है जो कि पिछले साल के 2 लाख 27 हजार 255 करोड़ रुपये के मुकाबले 0.23 फीसदी ज्यादा है। इसमें से खाद्य सब्सिडी के लिए 1.15 लाख करोड़ रुपये, एलपीजी और केरोसीन सब्सिडी के लिए 40,915 करोड़ रुपये और फर्टिलाइजर के लिए 71,309 करोड़ रुपये का प्रावधान है। खाद्य सब्सिडी जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) के जरिये मिलने वाले खाद्यान्नों के लिए है तो एलपीजी और केरोसीन सब्सिडी का अधिकतर हिस्सा रसोई गैस के सिलेंडरों पर दी जाने वाली सब्सिडी में खर्च होता है। फर्टिलाइजर सब्सिडी का उपयोग किसानों को सस्ता रासायनिक उर्वरक उपलब्ध कराने में होता है।

पीएम गरीब कल्याण पैकेज के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपये
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते 26 मार्च को लॉकडाउन के दंश से राहत के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की थी। इसके तहत सरकार ने गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न के साथ महिलाओं, बुजुर्गों और किसानों को नकद भुगतान देने की घोषणा की थी। वित्त मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत करीब 39 करोड़ लाभार्थियों को डिजिटल पेमेंट सिस्टम की मदद से अब तक 34,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है।

किसानों और महिलाओं को पहुंची राशि
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के तहत 8.19 करोड़ लाभार्थियों को पहली किस्त के तौर पर 5 मई तक कुल 16,394 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया है। केंद्र से वित्तीय मदद के रूप में इन के खातों में सीधे 2-2 हजार रुपये आ जा चुके हैं। इसी तरह 20.05 करोड़ महिला जनधन खाताधारकों के खाते में 500 रुपये की पहली किस्त के तौर पर 10,025 करोड़ रुपए भेजे गए। इनमें से करीब 8.72 करोड़ महिला जनधन खाताधारकों ने खातों से पैसे निकाल भी चुकी हैं।

5.57 करोड़ महिला जनधन खाताधारकों के खाते में दूसरी किस्त के तौर पर कुल 2785 करोड़ रुपए भेजे गए। इसके अलावा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के तहत 2.82 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों को 1,400 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को पहली किस्त के रूप में 500 रुपए की अनुग्रह राशि दी गई है। 500 रुपए की दूसरी किस्त इस महीने के दौरान खाते में पहुंचा दी जाएगी।

गरीबों को मिला खाद्यान्न
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अप्रैल के लिए 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 67.65 लाख टन खाद्यान्न उठाया है। इनके 60.33 करोड़ लाभार्थियों को अप्रैल के लिए 16 लाख टन खाद्यान्न का वितरण किया गया। इसके अलावा मई 2020 के लिए 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 12.39 करोड़ लोगों को छह लाख टन खाद्यान्न वितरित किया जा चुका है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, 2.42 लाख टन दालें भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास पहुंचाई गईं। 19.2 करोड़ लाभार्थियों में से 5.21 करोड़ को दालें मिल चुकी हैं।

सरकार की निगरानी में बंट रहा है पैकेज
वित्त मंत्रालय का कहना है कि पैकेज बांटने में केंद्र और राज्य सरकारें नियमित निगरानी रख रही हैं। योजना से संबंधित मंत्रालय, केंद्रीय सचिवालय और प्रधानमंत्री कार्यालय जरूरतमंदों तक मदद पहुंचना सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं।

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