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7 मई से विदेश में फंसे भारतीयों की होगी वतन वापसी, नौसेना भी देगी साथ Capture 16

7 मई से विदेश में फंसे भारतीयों की होगी वतन वापसी, नौसेना भी देगी साथ

नई दिल्ली
कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों के वतन वापसी की प्रक्रिया 7 मई से चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी। गृह मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि केवल उन लोगों को वापस आने की अनुमति दी जाएगी जिनमें कोविड-19 के लक्षण नहीं हैं। विमान और पोत द्वारा यात्रा का प्रबंध किया जाएगा और इसका खर्च यात्रियों को वहन करना होगा। मंत्रालय ने कहा कि भारत आने के बाद सभी यात्रियों की चिकित्सा जांच की जाएगी और इसके बाद उन्हें 14 दिन के लिए पृथक-वास में रखा जाएगा।

7 मई से विदेश में फंसे भारतीयों की होगी वतन वापसी, नौसेना भी देगी साथ Capture 16
प्रतीकात्मक चित्र

विमान और नौसैनिक जहाजों से होगी वापसी

विदेश मंत्रालय ने कहा, विदेश में फंसे भारतीयों को वापस आने में भारत सरकार उनकी सहायता करेगी। बहुत आवश्यक होने पर ही उन्हें स्वदेश आने की अनुमति दी जाएगी और यह चरणबद्ध प्रक्रिया के तहत किया जाएगा।’ इन लोगों के यात्रा की व्यवस्था विमान और नौसेना के जहाजों द्वारा की जाएगी। भारतीय दूतावास और उच्चायोग विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों की एक सूची तैयार कर रहा है। यह सुविधा भुगतान के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी।

बड़ी संख्या में भारतीय विदेशों में फंसे
सरकार ने बताया कि इन लोगों की हवाई यात्रा के लिए गैर-अनुसूचित वाणिज्यिक उड़ानों की व्यवस्था की जाएगी। बता दें कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक विदेशों में फंसे हुए हैं।

खांसी, बुखार या सर्दी वाले लोगों को यात्रा की अनुमति नहीं
गृह मंत्रालय ने कहा कि उड़ान से पहले यात्रियों की मेडिकल स्क्रीनिंग की जाएगी। जिन भारतीयों में खांसी, बुखार या सर्दी के लक्षण पाए जाते हैं उन्हें यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं, भारत आने के बाद इन लोगों को 14 दिनों तक अस्पताल या किसी अन्य स्थान पर क्वारंटीन में रखा जाएगा। यात्रा के दौरान यात्रियों को स्वास्थ्य मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।

14 दिन तक रखे जाएंगे क्वारंटीन
गृह मंत्रालय ने कहा कि गंतव्य पर पहुंचने पर सभी यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप पर पंजीकरण करना होगा और सभी की चिकित्सकीय जांच की जाएगी। संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित और भुगतान किए गए अस्पताल या संस्थागत केंद्र में 14 दिनों के लिए रखा जाएगा।

जल्द ही दी जाएगी विस्तृत जानकारी
विदेश मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय जल्द ही अपनी वेबसाइटों के माध्यम से इसके बारे में विस्तृत जानकारी साझा करेंगे। गृह मंत्रालय ने कहा कि संबंधित राज्यों को सलाह दी जा रही है कि वे राज्यों में आने वाले नागरिकों के लिए अस्पतालों और संगरोध केंद्रों की व्यवस्था पहले से ही कर लें।

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