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छोटे उद्योगों को सरकार का ‘पॉवर डोज’, नवंबर तक आयकर रिटर्न.यह है आत्मनिर्भरता प्लान …. seeta ramn 599x330

छोटे उद्योगों को सरकार का ‘पॉवर डोज’, नवंबर तक आयकर रिटर्न.यह है आत्मनिर्भरता प्लान ….

कोरोना वायरस (Coronavirus India) की वजह से भारत में लॉकडाउन (Lockdown) किया गया और इसकी वजह से अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई। देश की अर्थव्यवस्था को सुधारकर विकास को गति देने के लिए मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की है।

छोटे उद्योगों को सरकार का ‘पॉवर डोज’, नवंबर तक आयकर रिटर्न.यह है आत्मनिर्भरता प्लान …. seeta ramn
वित्त मंत्री एम् सीता रमन

ई दिल्ली
भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) को कोरोना वायरस (Coronavirus) की मार से उबारने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की मंगलवार को घोषणा की थी। इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बुधवार को पहले चरण में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (MSME) को मजबूती देने के लिए करीब छह लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की। वित्त मंत्री ने एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव किया है।

हाइलाइट्स

  • पहले चरण में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को मजबूती देने के लिए 6 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान
  • आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को दिया 20 लाख करोड़ रुपये का पैकेज
  • आवास क्षेत्र की परियोजनाओं को पूरा करने लिए ठेकेदारों, डिवेलपर को बिना हर्जाने के 6 माह का अतिरिक्त समय
  • आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा 31 जुलाई 2020 और 31 अक्टूबर 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 की
  • इसके साथ ही ढांचागत और आवास क्षेत्र की परियोजनाओं को पूरा करने लिए ठेकेदारों और डिवेलपर को बिना हर्जाने के छह महीने का अतिरिक्त समय दिया गा है। टीडीएस और टीसीएस कटौती की दर में चौथाई कमी करने, आयकर रिटर्न जमा करने का समय नवंबर तक बढ़ाने , ईपीएफओ अंशदान में सहूलियत की भी घोषणा की गई। इन उपायों से नकदी का सर्कुलेशन बढ़ने और कारोबार (Business) में आसानी की उम्मीद है।

पहले चरण का पैकेज प्रमुख रूप से छोटी मझोली इकाइयों पर केंद्रित है। इसमें एमएसएमई क्षेत्र के लिए बिना गारंटी के तीन लाख करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने और गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को और अधिक नकदी उपलब्ध कराने के उपाय जैसी कई घोषणाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा था कि अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये का आर्थिक पैकेज दिया जाएगा। वित्त मंत्री सीतारमण ने इस घोषणा में औद्योगिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले कुटीर और लघु उद्योगों को ध्यान में रखते हुए कई घोषणाएं की।

नए कर्ज का प्रावधान
100 करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाले छोटे एवं मध्यम उद्योगों को कुल तीन लाख करोड़ रुपये तक का गारंटी मुक्त, सस्ती ब्याज दरों वाला सावधिक ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा की। यही नहीं, फंसे कर्ज और दबाव झेल रहे दो लाख के करीब एमएसएमई के लिए 20 हजार करोड़ रुपये के नए कर्ज का प्रावधान किया।

45 लाख छोटे उद्योगों को होगा फायदा
वित्त मंत्री ने एमएसएमई को इक्विटी समर्थन उपलब्ध कराने के लिए 10,000 करोड़ रुपये का फंड्स ऑफ फंड्स बनाने की घोषणा की, जो कि विभिन्न छोटे फंड के जरिए 50,000 करोड़ रुपये तक की शेयरपूंजी डालने में सक्षम होगा। छोटे उद्योगों की हमेशा से शिकायत रही है कि उन्हें बैंकों से जरूरत के समय कर्ज नहीं मिलता है और बैंक बिना गारंटी के बैंक कर्ज नहीं देते हैं। सरकार ने इस पैकेज में तीन लाख करोड़ रुपये के कर्ज की व्यवस्था करते हुए अपने स्तर से शत-प्रतिशत गारंटी देने का वादा किया है। करीब 45 लाख छोटे उद्योगों को इस सुविधा से फायदा होगा।

जल्द भुगतान करने की घोषणा
देश के एमएसएमई क्षेत्र में करीब 11 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है और देश के कुल विनिर्माण क्षेत्र में इनका 45 प्रतिशत योगदान है। निर्यात में 40 प्रतिशत भागीदारी के साथ ही देश के सकल घरेलू उत्पाद में करीब 30 प्रतिशत इन्हीं छोटे उद्योगों का योगदान है। कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन से इन उद्योगों और इनमें काम करने वाले कर्मचारियों पर सबसे ज्यादा असर हुआ।

उनके सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया। इसी वजह से केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने एमएसएमई उद्योग को तुरंत पैकेज दिए जाने की मांग उठाई। उन्होंने केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों और केंद्र सरकार पर एमएसएमई उद्योग के बकाए का भुगतान भी जल्द करने को कहा। उनकी इस मांग को स्वीकार करते हुए इस पैकेज में सरकारी विभागों और केंद्रीय उपक्रमों में एमएसएमई के बकाये भुगतान को 45 दिन के भीतर जारी करने की घोषणा की गई है।

इन्हें दिया गया अतिरिक्त समय
वित्त मंत्री के पैकेज में वेतन को छोड़ अन्य सभी तरह के भुगतानों पर टीडीएस, टीसीएस की दर में 25 प्रतिशत की कटौती, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के दायरे में आने वाले सभी प्रतिष्ठानों में भविष्य निधि के साविधिक योगदान को वेतन के 12 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने, नकदी संकट से जूझ रही बिजली वितरण कंपनियों को 90,000 करोड़ रुपये की मदद और निर्माण ठेके लेने वाली कंपनियों को सरकारी परियोजनाएं पूरी करने के लिए अतिरिक्त छह महीने का समय भी दिया गया है। प्रधानमंत्री की ओर से घोषित कुल 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज में पूर्व में घोषित 1.70 लाख करोड़ रुपये का पैकेज और आरबीआई की तरफ से घोषित उपाय भी शामिल हैं।

इस पैकेज के जरिए यह है लक्ष्य
के जरिए सरकार का लक्ष्य दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को कोरोना संकट के प्रभाव से उबारते हुए पटरी पर लाना और आत्मनिर्भर बनाना है। छोटे उद्योगों को आगे बढ़ने का अवसर उपलब्ध कराने के वास्ते एमएसएमई की परिभाषा में भी बदलाव किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि अब तक ये उद्योग इस चिंता में रहते थे कि उनका कारोबार बढ़ा तो छोटे उद्योग के तौर पर उन्हें जो सुविधाएं मिल रही हैं, कहीं उनसे हाथ न धोना पड़ जाए, जिसके चलते इनकी परिभाषा को व्यापक बनाया गया है।

नई परिभाषा के तहत अब एक करोड़ रुपये तक के निवेश वाली इकाइयां सूक्ष्म इकाई, 10 करोड़ रुपये के निवेश वाली लघु, 20 करोड़ रुपये के निवेश वाले मझोले उद्यम की श्रेणी में आएंगे। यह परिभाषा विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों में काम करने वाली इकाइयों के लिए होगी। अब तक यह सीमा क्रमश: 25 लाख रुपये, 5 करोड़ रुपये और 10 करोड़ रुपये थी।

मिलेगी 6 महीने की समयसीमा
इसके साथ ही एमएसएमई की परिभाषा में सालाना कारोबार आधारित मानदंड भी जोड़ा गया है। इसके तहत 5 करोड़ रुपये तक के सालाना कारोबार वाली इकाइयां सूक्ष्म इकाइयां, 50 करोड़ रुपये के कारोबार वाली लघु और 100 करोड़ रुपये के कारोबार वाली मझोली इकाइयां कहलाएंगी।

ठेकेदारों को राहत देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि रेलवे, सड़क परिवहन मंत्रालय और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग समेत सभी सरकारी एजेंसियां सभी ठेकेदारों को निर्माण और वस्तु एवं सेवा अनुबंधों को पूरा करने के लिए छह महीने की समयसीमा देंगी।

तकरीबन 12.2 करोड़ हुए बेरोजगार
बिजली क्षेत्र के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की पॉवर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी) और आरईसी वितरण कंपनियों को उनकी लेनदारी के एवज में 90,000 करोड़ रुपये की नकदी उपलब्ध कराएंगी। यह नकदी डिजिटल भुगतान समेत अन्य सुधारों पर निर्भर करेगा। कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए सरकार ने 25 मार्च से 21 दिन के देशव्यापी बंद की घोषणा की थी। उससे आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह थम गईं। बाद में कुछ छूट के साथ बंद की अवधि 17 मई तक के लिए बढ़ाई गई। एक अनुमान के अनुसार बंद के कारण देश में अप्रैल महीने में 12.2 करोड़ लोगों को रोजगार से हाथ धोना पड़ा। उपभोक्ता मांग लगभग समाप्त हो गई।

तीन महीने के लिए की गई यह व्यवस्था
वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सभी आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा 31 जुलाई 2020 और 31 अक्टूबर 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दी है। इसके अलावा नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के दायरे में आने वाले भविष्य निधि में 12 प्रतिशत के साविधिक योगदान को कम कर 10 प्रतिशत कर दिया गया। यह व्यवस्था तीन महीने के लिए है। सीतारमण ने कहा, ‘इससे 6.5 करोड़ प्रतिष्ठानों को लाभ होगा और नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को तीन महीने के लिए 6,750 करोड़ रुपये की नकदी मिलेगी। हालांकि, उन्होंने कहा कि केंद्रीय लोक उपक्रम नियोक्ता योगदान के रूप में 12 प्रतिशत का योगदान करते रहेंगे।

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