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सरकारी विभाग अब नहीं कर सकेंगे   फिजूलखर्ची

सरकारी विभाग अब नहीं कर सकेंगे फिजूलखर्ची

सरकारी विभाग अब नहीं कर सकेंगे   फिजूलखर्ची

जम्मू, राज्य ब्यूरो। कोरोना वायरस से उपजे हालात के बीच सरकारी विभाग अब फिजूलखर्ची नहीं कर सकेंगे। खर्च करने के मामले में विभागों के हाथ बांध दिए गए हैं। आदेश के अनुसार अब को भी विभाग जारी वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में बजट का सिर्फ बीस प्रतिशत ही खर्च कर पाएंगे।

लॉकडाउन और आर्थिक गतिविधियां रुक जाने से उपजे हालात में सरकारी विभागों की फिजूलखर्ची पर लगाम लगाने के निर्देश बुधवार को वित्त विभाग के वित्त आयुक्त डॉ. अरुण कुमार मेहता ने जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक खर्च के लिए तय किए गए नियमों के अनुसार वेतन के साथ स्पेशल अलाउंस नहीं मिलेंगे। सामान्य वेतन के साथ सिर्फ चिल्ड्रेन अलाउंस ही मिलेगा।

वित्त विभाग की पूर्व अनुमति के बिना लीव ट्रेवल कन्सेशन, लीव इन्केशमेंट भी नहीं मिलेगा।ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी नही मिलेगावित्त विभाग के आदेश में कहा गया है कि विभागों को लॉकडाउन की अवधि में ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी नहीं दिया जाएगा।

कार्यालय में अनावश्यक खर्च भी नहीं होंगे। सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी में ही एडवांस भुगतान होगा। बीस फीसद खर्च करने में भी कई अंकुशआदेश के मुताबिक जारी वित्त वर्ष की पहली तिमाही में बजट का बीस प्रतिशत खर्च करने पर भी कई प्रकार के अंकुश होंगे। सिर्फ जरूरी कार्यो पर ही बजट का इस्तेमाल किया जाएगा। वित्त विभाग की पूर्व अनुमति लेने के बाद ही ऑनलाइन बजट एस्टीमेशन, एलोकेशन व मॉनीट¨रग सिस्टम के जरिए ही बजट का इस्तेमाल करना संभव होगा।

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