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100 टॉप यूनवर्सिटीज को ऑनलाइन पढ़ाई की इजाजत-वित्त मंत्री

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को आत्मनिर्भर भारत पैकेज (Atmanirbhar Bharat Package) की पांचवीं और अंतिम हिस्से का ऐलान किया। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण ऐलान किए। प्रोत्साहन पैकेज की पांचवीं किस्त में सात मुद्दों ‘मनरेगा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, कारोबार, कंपनी अधिनियम को गैर-आपराधिक बनाने, कारोबार की सुगमता, सार्वजनिक उपक्रम और राज्य सरकारों से जुड़े संसाधन’ पर ध्यान दिया गया है।

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ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा

 शिक्षा के क्षेत्र को लेकर वित्त मंत्री ने बताया कि अब ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि डिजिटल या ऑनलाइन शिक्षा के लिए मल्टी-मोड एक्सेस का एक कार्यक्रम जल्द ही शुरू किया जायेगा। इसके अलावा, पहली से लेकर बारहवीं तक हर कक्षा के लिये अलग-अलग टीवी चैनल शुरू किये जायेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि जो  बच्चों की मानसिक स्थिति को देखते हुए मनोदर्पण प्रोग्राम चलाया जाएगा और कम्युनिटी रेडियो और पॉडकास्ट होगा।

दिव्यांगों के लिए भी ऐलान

वित्त मंत्री ने कहा, ‘दीक्षा के जरिए ई-कॉन्टेंट मुहैया करवाया जाएगा। वन क्लास, वन चैनल (पहली से 12वीं) की शुरुआत की जाएगी। रेडियो, कम्यूनिटी रेडियो से भी पढ़ाई में मदद ली जाएगी और दिव्यांगों के लिए विशेष शिक्षा सामग्री तैयार की जाएगी। शीर्ष सौ विश्वविद्यालयों को 30 मई, 2020 तक स्वचालित रूप से ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति होगी।। मनोचिकित्सा हेल्प मनोदर्पण नाम से प्रोग्राम चलाया जाएगा।’ वित्त मंत्री ने बताया कि पीएम ई विद्या  कार्यक्रम के तहत विभिन्न डिजिटल/ ऑनलाइन माध्यमों से शिक्षा मुहैया कराए जाएगी इसमें वन नेशन, वन प्लेटफॉर्म के तहत शिक्षा मिलेगी। 

ऑनलाइन शिक्षा पर जोर

वित्त मंत्री ने कहा, ‘शिक्षाओं के लाइव टेलीकास्ट के लिए प्रावधान किया गया है। हमने टाटा स्काई और डीटीएच जैसे निजी संचालकों के साथ एयर एजुकेशनल कंटेंट के लिए भी करार किया है। हमने राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वो 4 घंटे का कंटेट दें, जिसे चैनलों पर लाइव दिखाया जा सके। हर क्लास के लिए अलग TV चैनल होगा। स्कूल कॉलेज बंद हैं ऐसे में छात्रों को घर पर ही पढ़ाने के सरकार सारे इतज़ाम कर रही है।’

ये पैकेज हैं शामिल

वित्त मंत्री ने बताया कि प्रोत्साहन पैकेज की इस महीने जारी पहली किस्त में 5.94 लाख करोड़ रुपये, दूसरी किस्त में 3.10 लाख करोड़ रुपये, तीसरी किस्त में 1.50 लाख करोड़ रुपये और चौथी एवं पांचवीं किस्त में 48,100 करोड़ रुपये के उपायों की घोषणायें की गयीं हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज में रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई 8.01 लाख करोड़ रुपये की तरलता और मार्च में दिया गया 1.92 लाख करोड़ रुपये का पैकेज शामिल है।

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